अभिमनोज
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ अब इस पद से रिटायर हो चुके हैं, लेकिन रियारमेंट से पहले बतौर सीजेआई उन्होंने आखिरी शानदार फैसला सुनाया है.
इस आखिरी फैसले में जस्टिस चंद्रचूड़ एक गरीब बुजुर्ग दंपति को बड़ी राहत दे गए, जिसने अपने 30 साल के बेटे के लिए इच्छामृत्यु की मांग की थी.
खबरों की मानें तो…. अशोक राणा और निर्मला देवी को अपने बेटे की देखभाल के लिए बहुत आर्थिक परेशानी हो रही थी.
उनका बेटा हरीश मोहाली में पढ़ाई के दौरान चौथी मंजिल से गिर गया था, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट आई थी, नतीजे में वह लकवे का शिकार हो गया.
इसके बाद से हरीश करीब 13 साल से कोमा में है और उसे लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया है. हरीश के माता-पिता की मालीहालत अच्छी नहीं है, इसलिए अपने बेटे का इलाज उनके लिए बहुत भारी पड़ रहा था, निराश माता-पिता ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी कि- उनके बेटे को ‘पैसिव यूथेनेसिया’ की इजाजत दी जाए, यानी लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाने का अधिकार दिया जाए.
याद रहे, ‘पैसिव यूथेनेसिया’ में मरीज का आर्टिफिशियल सपोर्ट सिस्टम हटा दिया जाता है, जिससे उसकी प्राकृतिक मौत हो सके.
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने गरीब मां-बाप की व्यथा के मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार को यह निर्देश दिया कि- वह हरीश राणा के इलाज के खर्च को पूरा करने के तरीके तलाशे.
खबरों पर भरोसा करें तो…. जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपनी अंतिम सुनवाई के दौरान केंद्र की एक रिपोर्ट का रिव्यू किया, जिसमें केयर प्लान का जिक्र किया गया था, इस रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि की गई थी कि- उत्तर प्रदेश सरकार होम केयर सर्विस मुहैया कराएगी, जिसमें फिजियोथेरेपिस्ट और डाइटीशियन का नियमित दौरा, ऑन-कॉल मेडिकल ऑफिसर और नर्सिंग सपोर्ट शामिल होगा, इतना ही नहीं, सरकार सभी ज़रूरी दवाओं, चिकित्सा सामग्री आदि का खर्च भी उठाएगी.
इस मामले में जस्टिस चंद्रचूड़ का यह भी कहना था कि- अगर राणा के लिए होम केयर उपयुक्त नहीं रहता है, तो उसे बेहतर इलाज के लिए नोएडा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया जाए.
यकीनन, यह फैसला कानूनी नजरिए का सर्वोत्तम मानवीय पक्ष दिखाता है!
